बाँदर आतंक र आमरण अनशन

बाँदर आतंक र आमरण अनशन

– तीर्थराज भट्टराई

२०८२ साउन ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म भएको मेरो आमरण अनशन भुइँमान्छेहरूको चित्कार थियो । झमझम साउने झरी परिरहेको थियो। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाको चिसो भुइँमा बस्ने म एउटा पात्र मात्र थिएँ । त्यो सत्याग्रह मेरो व्यक्तिगत संघर्ष थिएन ।

बाँदर आतंकबाट विक्षिप्त बनेका हजारौँ कृषकको पीडा, आक्रोश र अस्तित्वको शक्तिशाली आवाज त्यसमा गुञ्जिरहेको महसुस गर्थें । कृषकले मेहनत र पसिना बगाएर लगाएको बाली नष्ट भइरहेको थियो । त्यही अन्नपातबाट जीविकोपार्जन गर्ने किसानका सपनामाथि तुसारोपात लाग्यो । आकाश गड्याङगुडुङ गर्दै दर्के पानी परिरहेको
थियो ।

सत्याग्रह कार्यक्रम

त्यहाँ बस्दा मेरो मौनताले आफैँभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न गरिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा कृषक बचाउने कि राज्य मुकदर्शक बस्ने सरकारले गम्भीर ढंगले ध्यान पुऱ्याउन जरूरी छ ।

गतवर्ष आठ दिनसम्म चलेको त्यही संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालमै पहिलो पटक मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी पाइलट कार्यक्रम दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट सुरु गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय भयो । पशु सेवा विभागद्वारा प्रस्तुत “ मानव-वन्यजन्तु (बाँदर) द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पाइलट कार्यक्रम सञ्चालनार्थ स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन “ ले यो समस्यालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ ।

कृषकका लागि आमरण अनशन

सत्याग्रह कार्यक्रम

नेपालका पहाडी जिल्लामा बाँदरको त्रास दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ । किसानले खेती गर्न छोड्न थालेका छन् । त्यसै कारण गाउँ रित्तिने, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जाने र खाद्य सुरक्षामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । खेतबारीमा लगाएको मकै, गहुँ, कोदो, आलु, तरकारी र फलफूल बाँदरले नष्ट गरिदिँदा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न खोजेका किसानको जीवन नै संकटमा परेको छ ।

सत्याग्रह कार्यक्रम

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका १५ वटै वडामा यो समस्या गम्भीर रूपमा फैलिएको छ । कतिपय गाउँमा किसान बिहान उज्यालो हुनुअघि नै बाँदर खेद्नका लागि खेतवारी पुग्न बाध्य हुन्छन् । दिनभरि खेतवारीमा बॅादर कुर्नुपर्छ । बाली कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले कृषक रातभर निदाउँदैनन् । कतिपय परिवारले वर्षौँदेखि जोतेका खेत बाँझै छोड्न थालेका छन् । बसाइँसराइ तीव्र गतिमा बढेको छ । गाउँका डाँडाकाँडा र पाखाबारीमा अहिले किसानको मेहनतभन्दा बाँदरको आतंक बढी देखिन थालेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा खेतवारीमा अहिले अन्न होइन रूख-विरूवा र झार उम्रिन थालेको छ । गाउँघरमा मानिसको चहलपहल घट्दै जाँदा सन्नाटा छाएको छ।

सत्याग्रह कार्यक्रम

हालै मन्त्रालयबाट दिक्तेलका लागि खटिएका विज्ञको स्थलगत प्रतिवेदन अनुसार किसान दिनभर खेतमा पहरा दिन बाध्य छन्। बालबालिका विद्यालयभन्दा खेतवारीमा बाली सुरक्षाका लागि जानुपर्ने अवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाहरू निरन्तर डर, तनाव र असुरक्षित महशुस गरेर बाँचिरहेका छन् । केही परिवार दैनिक जीवन गुजाराको चिन्तामा बाँच्न बाध्य छन् । मन्त्रालय, विज्ञ टोली र स्थलगत अध्ययनले समेटेका यी तथ्यहरूले गाउँका कृषक कति त्रासदीपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

यो समस्या केवल दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको मात्र होइन । देशभरिका पहाडी तथा ग्रामीण भेगका किसानको साझा पीडा र भावनात्मक अभिव्यक्ति हो । वन्यजन्तुजन्य संकटका कारण किसानमा बढ्दै गएको निराशा, विस्थापन र असुरक्षाले ग्रामीण नेपालको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सत्याग्रह कार्यक्रम

जो एक सरो कपडा लगाएर माटो र हिलोमा रमाउँछन् र पसिना बगाइ रहेका छन् । तिनै कृषकका आँसु, पीडा र विवशताले मलाई माइतीघर मण्डलाको चिसो सडकसम्म पुर्‍याएको थियो । त्यो सत्याग्रह राज्यविरुद्धको आक्रोश थिएन । गाउँ र कृषकको वास्तविक पीडा राज्यलाई महसुस गराउने नैतिक दबाब थियो । कृषक असुरक्षित हुँदा देशको खाद्य व्यवस्था पनि सुरक्षित हुँदैन । यो सत्य स्थापित गर्नका लागि बाध्य भएर मैले आमरण अनशनको बाटो रोजेको थिएँ । जीवन-मरणको दोसाँधमा गरिएको आमरण अनशन खुशी र आनन्दका लागि गरिएको थिएन ।

मन्त्रालयमा भएको वृहत् बैठक

आन्दोलनपछि २०८२ पुष ९ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपक खरालको अध्यक्षतामा मन्त्रालयको सभाहलमा वृहत् बैठक सम्पन्न गरिएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवाला निकायका उच्च तहका विज्ञ र प्रशासकहरू सहभागी भएर गम्भीर ढंगले छलफल भयो । उक्त बैठकमा देशभरिका जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गर्दै नगर प्रमुखका रूपमा मलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । हामी मुख्य सरोकारवाला कृषकको प्रतिनिधित्व गररेकोले खोटॅागबाट वरिष्ठ संगीतकार शान्तिराम राई , सीताराम राई ( संजिव ) लगायत दश जनाको बैठकमा सहभागीता थियो ।

सत्याग्रह कार्यक्रम

गतवर्ष साउन १८ गते तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय ऐनबहादुर शाही र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा आमरण अनशन टुंग्याइयो । सो समयमा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार नेपालमै पहिलो पटक दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट मानव-बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापनको पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । बैठकले सो सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । हालै बुझाइएको स्थलगत प्रतिवेदनमा आमरण अनशनको प्रसंग प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नभए पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

सत्याग्रह कार्यक्रम

सचिवज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठक किसानको पीडालाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको महत्त्वपूर्ण दिन थियो । त्यो बैठकमा बाँदर पीडित किसान पहिलो पटक फाइलमा मात्र होइन, राज्यको नीति र योजनामा औपचारिक रूपमा समावेश भएका थिए । बाँदर आतंकको समस्या सरकारलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि बेवास्ता गरिएको थियो । त्यसैले त्यो दिनदेखि किसानको मुद्दाले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा प्रवेश गर्ने औपचारिक अवसर पायो ।

मन्त्रालयको निर्देशन र स्थलगत अध्ययन

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार छ जनाको विज्ञ टोलीले २०८२ चैत २८ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्म दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा स्थलगत अध्ययन गर्‍यो । टोलीले किसानसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै बाँदर आतंकको भयावह अवस्था अवलोकन गर्‍यो । प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा सयौँको संख्यामा बाँदरका समूह सक्रिय भेटिएका छन् । खेतबारीको अन्न निरन्तर नष्ट भइरहेका कारण किसान विस्थापित हुँदै गएको तथ्यसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

अध्ययन टोलीले कृषकको मानसिक तनाव, खाद्य संकट, बसाइँसराइ, बालबालिकाको शिक्षामा परेको असर र मानव सुरक्षामाथिको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा औँल्याएको छ । खेत बाँझिनु, गोठ खाली हुनु, गाउँ सुनसान बन्नु र श्रमशील पुस्ता पलायन हुन थाल्नु केवल स्थानीय समस्या मात्रै होइन यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो । प्रतिवेदनले यो समस्या केवल बाँदरको मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक संरचना माथिको बढ्दो संकट भएको तथ्य स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको समय

प्रतिवेदनमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन समाधानका विस्तृत उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ । किसानलाई राहत, वैकल्पिक खेती, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, बाँदर नियन्त्रण, बन्ध्याकरण अध्ययन, प्रविधिमैत्री सुरक्षा उपाय र राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्मका विषय समेटिएका छन् ।

हाम्रो मुख्य चासो प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा थन्क्याउने होइन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्नेमा ध्यान केन्द्रित छ । नेपालमै पहिलो पटक सुरु हुन लागेको यो पाइलट कार्यक्रम सफल भयो भने देशभरिका पीडित कृषकका लागि आशाको नयाँ ढोका खुल्नेछ । यदि राज्यले ढिलाशुस्ती गर्‍यो भने पहाडका बस्ती मानवविहीन भूगोलमा परिणत हुनेछन् । गाउँ रित्तिएर खेती प्रणाली ध्वस्त हुनेछ र खाद्य संकट अझ गम्भीर बन्दै जाने निश्चित छ ।

अध्ययन टोलीप्रति हार्दिक धन्यवाद

यो सफलता मेरो व्यक्तिगत प्रयासले मात्र सम्भव भएको होइन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विज्ञ टोली, स्थानीय जनप्रतिनिधि, किसान, सञ्चारकर्मी र आम सरोकारवालाको साझा प्रयासले यो विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको हो । स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइ अब सिंहदरबारभित्र समेत चिन्ताको विषय बनेको छ । दिक्तेल आउनुभएका अध्ययन टोलीका संयोजक डा. विकास श्रेष्ठ, प्रा. डा. लक्ष्मण खनाल, डा. प्रवेश शर्मा, जीवराज पौडेल, डा. नारायणप्रसाद कोजु, सुनिल खतिवडालगायत सम्पूर्ण विज्ञ टोलीप्रति पीडित कृषकका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

स्थानीय स्तरमा सहजीकरण गर्नुहुने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल , कृषि शाखा, किसान, सञ्चारकर्मी र यो अभियानमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण नागरिक पनि यस अभियानका साझेदार हुनुहुन्छ । कृषकको आवाजलाई गाउँबाट सिंहदरबारसम्म पुर्‍याउन सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिका अत्यन्तै प्रशंसनीय रहेको छ ।

निष्कर्ष

त्याग बिना परिवर्तन सम्भव हुँदैन । हाम्रो देश नेपालमा संघर्ष बिना राज्य संवेदनशील बन्दैन । गतवर्ष माइतीघर मण्डलामा गरिएको आमरण अनशनले एउटा स्थानीय पीडालाई राष्ट्रिय एजेन्डामा पुर्‍याएको छ । नेपालमै पहिलो पटक मानव-बाँदर द्वन्द्व व्यवस्थापनको पाइलट कार्यक्रम सुरु हुनु केवल प्रशासनिक उपलब्धि मात्र होइन किसानका आँसु, पीडा, संघर्ष र अस्तित्व रक्षाको आवाजको परिणाम पनि ह ।

प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान प्रशासनिक इच्छाशक्ति भएन भने यो दराजमै थन्किन सक्छ । त्यसैले सरकारले बाँदर समस्याको समाधानका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनुपर्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको गम्भीरता “ कृषक बाँचे गाउँ बाँच्छ, गाउँ बाँचे देश बाँच्छ र देश बाँचे मात्रै हामी बाँच्छौँ “ भन्ने सारलाई राज्यले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । किसानको चित्कार अब गाउँको मात्र आवाज होइन देशको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।

( स्तम्भकार दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगर प्रमुख हुन् । )