स्थानीय तहकाे निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी विषयमा विज्ञसँग छलफल गरिने

सिताराम राई (सञ्जिव)

माघ ७ गते । सत्तारुढ ५ दल सम्मिलित राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा बाझिएको विषयलाई विज्ञसँग छलफलमार्फत समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति तथा समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न बैठकले संविधान र ऐनमा बाँझिएको विषयलाई संविधान र कानूनका विज्ञसँगको परामर्शमा समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काँग्रेस वरिष्ठ नेता एवम् समितिका संयोजक पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका विषयबारे छलफल भएको बताउँदै सत्ता साझेदार सबै दलहरू बाँझिएका विषय समाधान गर्न सहमत भएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा. गङ्गालाल तुलाधरले संविधानको धारा २२५ र स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ बाँझिएकाले यसको समाधानको सन्दर्भ छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान र ऐन बाँझिएकाले यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भयो । संविधानअनुसार कानून निर्माण गर्ने विषयमा हामी एकमत छौँ ।”
अघिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन अलग–अलग मितिमा भएका कारण आगामी निर्वाचनमा आउने कानूनी अड्चनलाई कानूनका विज्ञसँगको परामर्शपछि निष्कर्षमा पुग्ने उहाँले बताउनु भयो ।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कानूनी जटिलता फुकाउने विषयमै छलफल केन्द्रित रहेको बताउनु भयो ।
पौडेलले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “संविधानमा स्थानीय तहको कार्यकाल पूर्ण ५ वर्ष भनेर तोकेकै छ । ऐनमा २ महिना पहिले निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । संविधान र ऐन बाँझिएको हुँदाले यो विषयमा संविधान र कानूनका ज्ञाताहरूसँग परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।”
उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार बैठकमा बोल्ने शीर्ष नेताहरूले संविधानलाई माथि राखेर संविधान र ऐन नबाँझिने किसिमले अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र डा. गङ्गालाल तुलाधर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागी हुनु भएको थियो ।