राष्ट्रिय भूमी आयोग र १० स्थानीय तहबीचमा सम्झौता यस्तो छ सम्झौताहरु

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय भूमी आयोग र खोटाङका १० स्थानीय तहबीचमा सम्झौता गरिएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्नेदेखि आवश्यक जमिन उपलव्ध गराएर लालपुर्जा वितरणसम्मका कामका लागि भूमी आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखबीचमा बुधबार सम्झौता भएको हो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि दिक्तेलमा आयोजित जिल्ला स्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमी आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र १० स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुखबीचमा २३ बुँदे सम्झौता कायम गरिएको हो ।

सम्झौता–पत्रमा स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने, स्थानीय तहले आयोगसँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास वा आवाद कमोत गरेका वस्तीको विवरण, प्रत्येक बस्तीका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अनुमानित घर संख्याको लगत तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख छ ।

यस्तै, लगत संकलनका लागि वडाका विभिन्न स्थानहरु निर्धारण गर्ने र आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन निवेदन दर्ता भएको जानकारी स्वरुप तथ्यांक प्रविष्टि भएपछि निवेदकलाई निस्सा बुझाउने व्यवस्था मिलाउने, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौता–पत्रमा लगत संकलन कार्यका लागि सेवा केन्द्र प्रमुख तथा तथ्यंक संकलक, तथ्यांक प्रविष्टिकर्ता, नापी कामदाररफिल्ड सहयोगीरजमिन्दार तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नापी कार्यालयबाट खटिएका नापी टोलीको कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरी आवश्यक कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्क्यानर सहितको भूमिहीन दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र गठन गर्ने, नापी कार्यालयबाट गठन गरिएका नापी टोलीमा रहने गरी नापनक्सा सम्वन्धी कार्य गर्न थप नापी प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, सेवा केन्द्रमा स्थानीय तहले सेवा करार गरेका जनशक्तिको तलव भत्ता लगायतका सुविधा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, कुनै जग्गा आवाद, कमोत नगरेका वा वितरण गर्न नमिल्ने जग्गामा बसोबास, आवाद कमोत गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलव्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरी नापनक्सा गर्न स्थानीय तहमार्फत जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ ।

भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड आवश्यक कार्यविधि उपलव्ध गराउने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्वन्धी कार्यविधि अनुसारको ढाँचाको निबेदन फराम उपलव्ध गराउनुपर्ने छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रविष्टि गर्नको लागि सिस्टम उपलव्ध गराउने, सम्वन्धित नापी कार्यालयमार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न नापी टोली खटाउने, ऐन, नियमावली, गठन आदेश र कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम अन्य आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौता–पत्रमा आयोग र स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने जग्गाको पहिचान र छनौट गर्ने, समझदारी–पत्रको अवधि उद्धेश्य बमोजिमको काम सम्पन्न नभएसम्मको लागि कायम रहने सम्झौता–पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौतापत्रमा विघटित भूमी सम्वन्धी समस्य समाधान आयोगसँगको समझदारीमा भएरगरिएका कार्य यसै सहमति पत्र बमोजिम भए गरेको मानिने भनिएको छ । समाचार दमन राई